बीमा (इंश्योरेंस) / भारतीय जीवन बीमा निगम/ सरकार ने बदले एनपीएस के नियम

केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2024 को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अंशदान से संबंधित नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। ये दिशा-निर्देश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य NPS अंशदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और आगामी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के कार्यान्वयन से पहले स्पष्टता प्रदान करना है। NPS में प्रमुख बदलाव: कर्मचारी अंशदान: कर्मचारियों को अपनी मासिक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% NPS में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह राशि निकटतम पूर्णांक रुपये में पूर्णांकित की जाएगी। सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार प्रत्येक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA का 14% NPS खाते में मासिक अंशदान करेगी। समीक्षा और सुधार: अंशदान की गणना में किसी त्रुटि की स्थिति में, उसे ब्याज सहित कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। निलंबन के दौरान अंशदान: निलंबन की अवधि में, कर्मचारी NPS अंशदान जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। निलंबन समाप्ति के बाद, नई वेतन संरचना के आधार पर अंशदान की पुनः गणना की जाएगी। प्रोबेशन अवधि में अंशदान: प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए NPS अंशदान अनिवार्य होगा, चाहे वे किसी अन्य विभाग या संस्थान में स्थानांतरित हों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। 10 वर्षों की सेवा के बाद, न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी होगी। इसके अतिरिक्त, UPS में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और महंगाई दर के अनुसार पेंशन में वृद्धि का प्रावधान है। NPS और UPS में अंतर: पेंशन की गारंटी: NPS में पेंशन राशि बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है और गारंटीड नहीं होती, जबकि UPS में निश्चित पेंशन की गारंटी है। सेवा अवधि: UPS में पेंशन के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है, जबकि NPS में ऐसी कोई सीमा नहीं है।

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