वित्त मंत्री के द्वार जारी भारत के बजट 2025 की मुख्य बातें और एक चर्चा/केन्द्रीय बजट की मुख्य बातें

बजट 2025 की मुख्य विशेषताएं/केन्द्रीय बजट की मुख्य बातें भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं: आयकर में राहत: नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों की आय और खपत में वृद्धि होगी। PIB.GOV.IN कृषि क्षेत्र: 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया गया है। अरहर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया जाएगा। PIB.GOV.IN सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): MSME को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई है। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों को शामिल कर 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन' का शुभारंभ किया गया है। PIB.GOV.IN वित्तीय प्रबंधन: वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। PIB.GOV.IN प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला बताया और कहा कि यह बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। PMINDIA.GOV.IN इस बजट के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:- बजट अनुमान 2025-26 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्‍यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां `28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

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